स्थानीय तहको लागि
सामाजिक व्यवहार परिवर्तन क्षमता अभिबृद्धि सहयोगी सामग्री

sbc palika package

निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रम बारेमा प्रष्ट

सम्बन्धित वडाहरुमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति (HFOMC) मा कार्यक्रम छलफलको लागि बैठक बसेको समयमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई ससर्त वा निसर्त बजेटको बारेमा प्रष्ट पार्न छलफलको एजेन्डामा यस विषयलाई राख्न लगाउनु पर्दछ । गाउँपालिका वा नगरपालिका स्तरमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई बुझाउन स्वास्थ्य शाखाले पहल गर्नु पर्दछ । यसले कार्यक्रम छनोटमा सहजता ल्याउँदछ । 

१. ससर्त बजेटले समेटेको विषय

नेपाल सरकार वा प्रदेशले कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न वा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकतामा परेका वा संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरु प्रदत्त तोकिएका सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम नै ससर्त बजेट (अनुदान) हो । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आधारमा ससर्त अनुदान प्रदान गर्दछ । यस प्रकारको अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेशले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सर्त तोकेको हुन्छ र उक्त सर्तहरु स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको हकमा सरकारले संविधानमा उल्लेख भएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यलगायतका मौलिक हकहरुको प्रत्याभूतिका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधि एवं औजार उपकरण तथा सञ्चालन खर्चका लागि ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) तथा प्रदेशले कार्य सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्दै आएको छ । यही निर्देशिका अनुरुप नै कार्यक्रम र बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।

२. समपूरक अनुदानले समेटेको विषय

नेपाल सरकार वा प्रदेशले स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश ऐनअन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदान रकम नै समपूरक अनुदान रकम हो । यो अनुदान पनि तोकिएका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजनामै अनुदान उपलब्ध गराउने निकायसँगको समन्वयमा निर्दिष्ट कार्यविधि अनुरुप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

३. विशेष अनुदानले समेटेको विषय

नेपाल सरकार वा प्रदेशले स्थानीय तहलाई देहायका कुनै उद्देश्य राखी स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश ऐनअन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदान रकम नै विशेष अनुदान रकम हो ।

                         (क) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने ।

                         (ख) अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने ।

                         (ग) आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने । 


यो अनुदान पनि तोकिएका विकास योजनामै अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले तयार पारेको कार्यविधि अनुरुप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 
त्यसैले ससर्त, समपूरक एवं विशेष अनुदान बजेटले के के कार्यक्रम समेटेको छ त्यो कार्यक्रम उपर अध्ययन तथा छलफल गरी गाउँ वा नगरपालिकाले कार्यक्रम नदोहोरिने गरी तयार गर्नु पर्दछ । 

ccp break through action